Breaking News >> News >> The Tribune


ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ


Link [2022-05-28 12:38:39]



ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੱਲ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਜਪਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।' ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ। -ਫੋਟੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



Most Read

2024-09-20 09:58:09