Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਮਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ