Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਰਮ ਨੇ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਪੋਸਟਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਪੀਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28-29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ