ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 39 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 12 ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
2024-09-21 15:45:48