Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ 'ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਅਤੇ 'ਤਰਕਹੀਣ' ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੇਅਸਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਬਾਕੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਸੰਜੈ ਕੁਟੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਪਵਾਰ, ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਅਤੁਲ ਭਾਤਖਲਕਰ, ਪਰਾਗ ਅਲਵਾਨੀ, ਹਰੀਸ਼ ਪਿੰਪਲੇ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ, ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ, ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਚੇ, ਰਾਮ ਸਤਪੁਤੇ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਭਾਂਗੜੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ 5 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਸਕਰ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਪਰਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੀਟ ਭਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 190(4) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ