Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਭੱਜਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੱਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਭੱਜਣ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।'' ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ (ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੀਮੋ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।'' -ਪੀਟੀਆਈ