Muristek
ਪਾਲਘਰ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਐੱਮਆਈਡੀਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਮਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ, ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਮਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਰਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਨੂੰ 91.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ