Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨੂੰਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ' ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ (ਜੱਜ) ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਉਹ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੇ। ਜਮਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ।
ਜਮਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀ.ਯੂ.ਸਿੰਘ, ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਨਿੱਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੰਗਿਆਂ/ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 'ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਲਈ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ