Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2017 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜੇਗੀ।' ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ