Muristek
ਸਾਮਾਨ ਲਤੀਫ਼
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 4 ਜੂਨ
ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਹੰਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਹੰਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2009 ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਂਡ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁੜ ਵਾਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
'ਪੁਨਣ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈਜੰਮੂ (ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਾਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਤ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਰਜਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਰਨਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਗਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਮੁਠੀ ਤੇ ਬਰਨਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਗਰ ਪਰਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੁਬੀਨ ਸਪਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੰਮੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬਾਂਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਪਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵੀਰਵਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੂ ਪਰਤੇ
ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਜੰੰਮੂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 'ਪੁਨਣ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਦਮਕਾਂਤ ਦਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।