Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15, 21, 29 ਤੇ 30 ਦੇ ਉਲਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਸੀ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15, 21, 29 ਅਤੇ 30 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟੀਐੱਮਏ ਪਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਡ, ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 29-30 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 29-30 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ 38.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ