Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਝਾਅ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ