Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਦੇਸ਼ਮੁਖ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ