Muristek
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਮਈ
ਅੰਬੂਜਾ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਰਿੱਕ ਐਂਡ ਟਾਇਲ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 62 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2700 ਭੱਠਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।