Muristek
ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਾਲਾਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3, 4 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ