Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ