Muristek
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 26 ਮਈ
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ' ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਰਤਣਗੇ। ਜਿਨਾਹ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਕਰੇਗੀ। 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,'ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ- ਏ- ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਦਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'ਮੈਂ ਮੁੜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।' -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐੱਚ 9 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ