Muristek
ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 25 ਮਈ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕੌਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਪਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਯੂਏਪੀਏ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂੲੇਪੀਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕੌਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ