Muristek
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਗਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।