Muristek
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ, ਡੱਬਵਾਲੀ 'ਚ 2019 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 (ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ