Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 17 ਮਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਮਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 'ਨਮਾਜ਼' ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਜ਼ੂ (ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ) ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਾਰਾਨਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕੁਝ 'ਚੋਣਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ' ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਚੋਣਵੀਂ ਲੀਕਸ ਬੰਦ ਹੋਣ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।'' ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ।'' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ''ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।'' -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।