Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਸ ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼, ਚਿੰਤਾਕੁੰਟਾ ਚੇਨੱਕੇਸ਼ਵੁਲੂ, ਜੋਲੂ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਜੋਲੂ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ