Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਨਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੁਵਾਦੀ ਸਾਗਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ