Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਥੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ' ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ?' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 4 ਮਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਭਰੋਸਯੋਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ