Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਲਿਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 2022 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
Most Read