Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ, ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ