Muristek
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸਿਡਨੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਨਜ਼ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 3,30,000 ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ 7,21,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।