Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ....
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਕਾਹਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਹਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਜਿਹੀ 'ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ' ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੁੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਯੂਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸਯੂਵੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ: ਟਿਕੈਤ
ਨੌਇਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਮੋਦੀ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ।'' ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਐੱਸਯੂਵੀ ਹੇਠ) ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ?'' -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।