Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ