Muristek
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।'
ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ।' ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕੱਯੂਮ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲੀਆਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ