Muristek
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।' ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ