Muristek
ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼' (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।