Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। 'ਸਿਟ' ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਸਿਟ' ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ