Muristek
ਬਰਲਿਨ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਲਵਾਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾ 'ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (2.7 ਫੈਰਨਹਾਈਟ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ