Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਸੋਧਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੇਗੀ।' ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ 75 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 27,55,430 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4,79,301 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਸਸੀ, 2,14,738 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 4,57,148 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ