Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 14 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਦਿਆਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 9 ਅਗਸਤ, 2016 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚੋਂ 2015 ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚੋਂ 2018 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ 'ਚ 1990, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 2004 ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 1995 ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਪਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਈਫਿਊ ਰੀਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਹੋਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਇਲੂ ਨਡਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਚੁਮਬੇਮੋ ਕਿਕੋਂਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਮਦਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਦਜ਼ੂਵਿਚੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਇੰਫਾਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿੰਕੂ ਖਮੂਕਚਾਮ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਬਲੂ ਲੋਇਤੋਂਗਬਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ