Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਉਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ' ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 (ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ) 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 2020 ਨਾਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ