Muristek
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022 ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।'' ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 9,544.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 47.68 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ