Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਖ਼ਲੀਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਨਿੱਜਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।' -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ: ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪਰ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਜੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਇਤਰਜ਼ਾਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ