Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵੀਟ/ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਤੇ 21 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ