Muristek
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
'ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।