Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਸਦਾਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ 'ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ' ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
Most Read