Muristek
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਦਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਿ ਡਿਸਏਬਲਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Most Read