Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਪਿੰਡ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਜਬ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।