Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ 73 'ਚੋਂ 61 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਘਣਵਤਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।' ਘਣਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 61 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ। -ਪੀਟੀਆਈ