Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਐੱਨਐੱਸਏ' (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੌਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਐੱਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ