Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚੀਬੱਧਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ