Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ...1.14 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ) ਹੁਕਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ) ਹੁਕਮ 1950 ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ