Muristek
ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Most Read