Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬੰਗਲੁਰੂ, 15 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ; ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਪਟੀਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੁਆਗਕੀਤਾ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮਪੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਨਸਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਡੁੱਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। - ਪੀਟੀਆਈ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ: ਜਮਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਐੱਸ ਬੋਮਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ